Home » विचार » यस कारण संघीय राज्यव्यवस्था नेपाल अनुकूल छैन

यस कारण संघीय राज्यव्यवस्था नेपाल अनुकूल छैन

  • डा. भीमार्जुन आचार्य

प्रयोग र उपयोगिताको दृष्टिकोणले संघीय शासन व्यवस्थालाई एक दुर्लभ, परम्परागत र अपवादजनक व्यवस्था मानिन्छ । उत्पत्ति र विकासक्रमलाई हेर्दा संघीय शासन व्यवस्थालाई नवीनतम र वैज्ञानिक अवधारणा मान्न सकिने आधारहरू भेटिँदैनन् । संसारमा अस्तित्वमा रहेका २ सयभन्दा बढी देशहरूमध्ये करिब २ दर्जन देशहरूले मात्र अर्धस्वरूपको संघीय व्यवस्था अवलम्बन गरेबाट यो कुरा प्रमाणित हुन्छ । संघीय राज्यको अवधारणा प्रयोग गर्ने पहिलो मुलुक अमेरिका हो । सन् १७८७ को संविधानले अमेरिकालाई महासंघीय राज्यबाट संघीय राज्यमा रुपान्तरण गरेको थियो । तत्पश्चात सन् १८४८ मा स्विट्जरल्याण्ड, सन् १८५३ मा अर्जेन्टिना, सन् १८५७ मा मेक्सिको, सन् १८६७ मा क्यानडा, सन् १८९१ मा ब्राजिल, सन् १९०० मा अष्ट्रेलिया, सन् १९२० मा अष्ट्रिया, सन् १९३६ मा रसिया, सन् १९३९ मा जर्मनी, सन् १९४७ मा भारत जस्ता देशहरुमा कुनै न कुनै प्रकारको संघीय राज्यव्यवस्थाहरु अवलम्बन गरिए । उल्लिखित सबै संघीय राज्यहरु मूलतः उपनिवेशबाट अलग हुने उद्देश्यका साथ छरिएर रहेका राज्यहरुबीच एक युनियन निर्माण गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित थिए ।

१९औं शताब्दीको मध्यतिर आउँदा संघीय राज्यव्यवस्थाका अवधारणा र प्रयोगहरुमा केही नयाँ आयामहरु थपिन पुगे । जातीय उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्न पहिचानको राजनीति आवश्यक पर्छ र पहिचानलाई संस्थागत गर्न जातीयतामा आधारित राज्यहरु निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने प्रायोजित विचारधाराहरु यो समयमा सम्प्रेषण गरिए । एकात्मक राज्यव्यवस्थालाई विभाजन गरी जातीय उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्ने नाममा अफ्रिकाका तीन मुलुकहरु नाइजेरिया, सुडान र इथियोपियामा यसको प्रयोग गरियो । सन् १९७० देखि थाती रहेको मुद्दाको रुपमा सन् १९९३ मा आएर युरोपको बेल्जियममा समेत जातीय र भाषिक पहिचानको राज्यव्यवस्थालाई मान्यता दिइयोे । संघात्मक राज्यव्यवस्थाको विश्वव्यापी मान्यताको अपवादस्वरुप प्रयोग भएका जातीय राज्यहरु इतिहासको कालखण्डमा आज सम्पूर्ण रुपमा गलत र झूट साबित भए । यी अवधारणाहरु उत्पीडित वर्ग समुदायलाई विभाजित गरी शासन गर्ने डिजाइन (डिभाइड एण्ड रुल) अन्तर्गत अगाडि सारिएको कुरा प्रमाणित भए ।

समावेशी राज्य र विविधताको संरक्षण

जातीय पहिचानको राजनीतिलाई प्रोत्साहन र पुष्टि गर्न संसारभरि नै विविधताको संरक्षण र समावेशी राज्यको निर्माणका लागि त्यस प्रकारको शासन व्यवस्था आवश्यक हुने तर्क अगाडि सारिएको हुन्छ । नेपालमा जातीय पहिचानको राजनीति गर्न चाहने शक्ति र समूहहरुले यिनै विषयको सहारा लिएको पाइन्छ । तर, विश्व अभ्यासले समावेशी राज्य निर्माण र विविधताको संरक्षणका लागि जातीय संघीय राज्य भन्ने कुरालाई सम्पूर्ण रुपमा खण्डन गरिसकेको अवस्था छ । संघीय राज्यमा सिद्धान्ततः शक्तिको बाँडफाँट (सेयरिङ अफ पावर) नभएर शक्तिको विभाजन (डिभिजन अफ पावर) मात्र हुने हुँदा तर्क गरिएजस्तो उत्पीडित वर्ग समुदायलाई राज्यको स्रोतसाधन वा शक्तिमा पहुँच र समावेशी बनाउन जातीय राज्यको आवश्यकता परेको भन्ने कुरा पुष्टि हुनै सक्दैन । यसले राष्ट्रिय स्रोतसाधनमाथिको पहुँच र उपभोगलाई सानो प्रान्त वा घेरामा सीमित गरिदिन्छ । उदाहरणका लागि दलितको राष्ट्रिय शक्ति १३ प्रतिशत, जनजातिको ३७ दशमलव ८ प्रतिशत, मधेशीको ३१ दशमलव २ प्रतिशत मान्दा जातीय शासन व्यवस्थामा जानु भनेको स्वाभाविक रूपमा यी वर्ग समुदायको राष्ट्रिय शक्तिलाई विभाजन गर्नु हो र उनीहरूलाई झनै कमजोर बनाउनु हो । जसको स्वाभाविक परिणाम राज्य झन् बढी असमावेशी बन्नु हो ।

जातीयतामा आधारित राज्य प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूको नियति र अनुभवको अध्ययन गर्दा त ‘विविधता’ जातीय राज्यको सफलताका लागि सबैभन्दा बाधक देखिन्छ । उदाहरणका लागि अर्जेन्टिना, अष्टे«लिया, अष्ट्रिया, संयुक्तराज्य, जर्मनी आदि केही सफल संघीय राज्यका नमुना हुन् । जसको सफलताको रहस्य विविधताभन्दा पनि एउटै जाति र एउटै भाषीहरुको वर्चस्व हुनु हो । अर्जेन्टिना स्पेनिस भाषाको प्रभुत्व रहेको देश हो, जहाँ ९७ प्रतिशत मेष्टिसो जाति र ९२ प्रतिशत रोमन क्याथोलिक धर्मावलम्बी बसोबास गर्दछन् । अष्ट्रेलिया शत प्रतिशत अंग्रेजी भाषी बसोबास गर्ने देश हो, जहाँ ९२ प्रतिशत ककेजन जातिको वर्चस्व छ । अष्ट्रिया ९८ प्रतिशत जर्मन भाषा बोलचाल गर्ने मानिसहरू बसोबास गर्ने देश हो, जहाँ ८८ दशमलव ५ प्रतिशत जर्मन जाति र ७४ प्रतिशत रोमन क्याथोलिक धर्मावलम्बीहरू छन् । संयुक्तराज्य अंग्रेजी भाषाको बाहुल्य रहेको र ७५ प्रतिशतभन्दा बढी गोराहरू बसोबास गर्ने देश हो । जर्मनी शत प्रतिशत जर्मन भाषी र ९१ दशमलव ५ प्रतिशत एउटै जाति बसोबास गर्ने देश हो । यी दृष्टान्तहरूको जाति, भाषा र धर्मको विविधता भएको देशमा संघीय राज्य समस्याको समाधानभन्दा पनि समस्याको कारक भएको देखिन्छ । बेल्जियम, बोसनियाहर्जगोभिना, क्यानडा, इथियोपिया, सुडान, भारत, नाइजेरिया, मेक्सिको आदि यसका उदाहरण हुन् । इथियोेपिया, सुडान, नाइजेरिया र कङ्गोका अनुभवहरुले जातीय आधारको संघीय राज्य राष्ट्रलाई नै समाप्त गर्न सहायक हुन्छन् भन्ने शिक्षा दिएका छन् । यी देशहरूमा विविधताकै कारण संघीय राज्य तनावपूर्ण रहेको अवस्थामा छन् । दर्जनौँ पटक यी राज्यहरूमा धार्मिक र जातीय युद्धहरू भएका छन् । नाइजेरियामा हामीकहाँ जस्तै सस्तो लोकप्रियताका लागि जातीय आधारमा संघीय राज्यको माग गरिएको थियो । २ सय ५० भन्दा बढी जनजाति बसोबास गर्ने नाइजेरियामा विविधता नै जातीय राज्यको असफलताको प्रमुुख कारण बन्न गयो । सन् १९६३ मा तीनवटा जातीय आधारका संघहरु निर्माण भए । त्यसको केही दिन पछि चौंथो जातिले अर्को संघको माग ग¥यो । एवं रीतले ३ बाट सुरु भएका संघहरू ३६ वटा संघमा विस्तारित भए । आज नाइजेरिया संसारकै १ सय ५९औं गरिब राष्ट्रको सूचीमा पर्दछ । त्यहाँ हरेक दिनजसो जातीय दंगाहरु हुने गर्छन् ।

युनिटी भर्सेज युनियन

जातीय राज्य निर्माण गर्नुपूर्व जातजातिहरुले विविधताभित्रको युनियन खोजेका हुन् वा विविधताभित्रको युनिटी खोजेका हुन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्दछ । ‘विविधताभित्र संघ’ इच्छाएको अवस्थामा त्यसको एक विकल्प संघीय राज्य÷जातीय राज्य हुनसक्ला, तर ‘विविधताभित्र एकता’का लागि एकीकृत राज्य नै अनिवार्य हुन्छ । संघीय राज्य÷जातीय राज्य अवलम्बन गरेका राज्यहरुका पछिल्ला अध्ययनहरुले पनि सबै संघीय राज्य÷जातीय राज्यहरु युनियनबाट युनिटीतर्फ उन्मुख भएको देखाउँछ । सय वर्षभन्दा बढी समयको संघीय राज्यको प्रयोगपश्चात् नागरिक अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि एकीकृत र बलियो सरकारका लागि संविधानमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ भन्ने छलफल अष्ट्रेलियामा प्रारम्भ भएका छन् । नब्बेको दशक पछाडि प्रमुख रुपमा फ्रेन्च भाषी र डच भाषीको बीचमा देखिएको भाषिक र जातीय तनावलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले एकात्मक राज्यलाई विभाजन गरी संघात्मक राज्यमा प्रवेश गरेको बेल्जियमको अनुभव सुखद रहन सकेन । सांस्कृतिक र भाषिक तनावका बीच तिनै कुरालाई सम्बोधन गर्न निर्माण गरिएको क्यानेडियन संघीय राज्यले सय वर्ष पार गर्दा पनि समुदायका बीच रहेको जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक तनावलाई न्यून गर्नु त कता हो कता झन्–झन् चर्काएर लैजाने अवस्थामा पुग्यो ।

नेपालको अवस्था

हाम्रो राज्य प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो समस्या व्यवस्थापन पक्ष र सेवा वितरण प्रणालीसँग छ । अधिकारको विकेन्द्रीकरण वा केन्द्रीकरण जातीय संघीय वा एकात्मक दुवै राज्यव्यवस्थाका विशेषताहरु होइनन् । संसारमा त्यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन्, जहाँ राज्यव्यवस्था संघीय भएर पनि शक्ति र अधिकार केन्द्रीकृत छ । सुडान, नाइजेरिया, इथियोपिया, पाकिस्तान, भारत, बोसिनिया हर्जकोभिना, पूर्व सोभियत संघ सबै यसका दृष्टान्तहरु हुन् । त्यसैगरी राज्यव्यवस्था एकात्मक भएर पनि शक्ति र अधिकार पूर्णतः विकेन्द्रित भएका मुलुकहरु पनि हाम्रासामु छन् । रुवाण्डा, स्वीडेन, फिनल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क, न्युजिल्याण्ड, बेलायत, जापान यसका केही उदाहरण हुन् । अतः अधिकारको केन्द्रीकरण वा विकेन्द्रीकरण भन्ने विषय धेरै हदसम्म शासकीय मानसिकता, व्यवस्थापकीय कला÷क्षमता तथा सेवा वितरण प्रणालीमा निर्भर गर्दछ । एकात्मक र संघात्मक राज्यव्यवस्थाको मूल भेद केवल सार्वभौमसत्ता अविभाजित गर्ने वा विभाजन गर्ने भन्ने मात्र हो । अतः जातीय पहिचानको राज्यव्यवस्थाले उत्पीडित वर्ग समुदायसमक्ष शक्ति र अधिकारको हस्तान्तरण र निक्षेपण गर्ने भन्ने कुरा शत प्रतिशत गलत हो । माथि भनिएझैँ सुडान, इथियोपिया, नाइजेरिया, कंगो आदि देशहरुको अनुभव र नियतिलाई हेर्दा यो अवधारणा उत्पीडित वर्ग समुदायका लागि नै सबैभन्दा अहितकर हुन्छ । जातीय पहिचानको राज्यव्यवस्थाले उत्पीडित वर्ग समुदायको राष्ट्रिय शक्तिलाई सम्पूर्ण रुपमा छिन्नभिन्न गर्दछ र प्रान्त वा प्रदेशको सानो घेरामा उनीहरुको उपस्थितिलाई सीमित गरिदिन्छ । यस्तो व्यवस्थामा सकारात्मक विभेदको अवधारणालाई सबै प्रान्तहरुमा समानरुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने हुँदा उत्पीडित वर्ग समुदायको ‘अफ्लिफ्टमेण्ट’ विषय नारामा सीमित हुन्छ ।

नेपालमा आजसम्मको राज्यव्यवस्था शासकीय कमजोरी र व्यवस्थापकीय अक्षमताका कारण सबै वर्ग समुदायको हितका लागि प्रयोग हुन नसके पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको मामिलामा नागरिकहरू एकढिक्का भएर बसेको अवस्था हो । दक्षिण एसिया र सिंगो संसारका लागि नेपालीहरूको राष्ट्रिय एकता एउटा अनुपम उदाहरण बनेको हो । तर पछिल्लो समयमा जातीय राज्यसँग जोडिएका कतिपय विषयले संसारका अन्य मुलुकमा जस्तै स्वायत्तता र पृथक्तावादी आन्दोलनबाट यो मुलुक प्रभावित हुने खतराको सूचीमा प्रवेश गर्न थालेको आभास हुन्छ । यसको अर्थ विद्यमान शासन व्यवस्थामा कुनै प्रकारको हेरफेर वा परिवर्तन आवश्यक छैन भन्ने होइन । तर जुन जातीय मुद्दाहरू राज्यको पुनः संरचना सम्बन्धमा सतहमा आएका छन्, ती मुद्दाहरूले सिंगो दलित समुदाय, जनजाति र अन्य उत्पीडित वर्ग समुदायको अपेक्षित परिणामसँग कुनै तालमेल राख्दैन र ती मुद्दाहरू स्वयं उत्पीडित वर्ग समुदायका लागि नै अहितकर र घातक छन् भन्ने हो ।

विविधताको सम्मान र संरक्षण विविधताभित्रका साझा सरोकार, हित र मूल्यमान्यतामाथिको साझा समझदारी र सहमतिबाट मात्र सम्भव छ । अर्को सम्प्रदाय वा जातिबाट एक्लिएर वा पृथक् रहेर आजको दुनियाँमा कुनै पनि सम्प्रदाय वा जाति विशेषको हित संरक्षण हुन सक्दैन । सह–अस्तित्व आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । अतः हाम्रो विविधताभित्रका साझा सरोकार, हित र मूल्यमान्यताहरुको जगमा राज्य संरचना वा व्यवस्थाको छिनोफानो गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हरेक राष्ट्र र समाजको आफ्नै स्वभाव र विशेषता हुन्छ । आफ्नै इतिहास, परम्परा, मूल्यमान्यता र संगठनहरुमा एउटा राष्ट्र र समाजको निर्माण भएको हुन्छ । विकास र परिवर्तन प्रत्येक राष्ट्र र समाजका क्रमिक प्रक्रियाहरु हुन् । जसमाथिको कृत्रिम हस्तक्षेप कतिपय अवस्थामा समाज र राष्ट्रका लागि घातकसिद्ध हुन सक्दछ । यसतर्फ पनि संविधान निर्माण वा राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा ध्यान जानुपर्दछ ।

अन्त्यमा, हामीसँग दुईवटा विकल्पहरु छन्ः बाहिरी देशका संघीय राज्यहरुले भोगेका नियति र अनुभवहरु सित्तैमा ग्रहण गरी त्यसबाट अग्रिम शिक्षा लिने वा आफैँले त्यसको प्रयोग गरी मुलुकलाई महंगो भोगाइको शिकार बनाउने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

चाइना–नेपाल रेल रुटले देखाएका आशाका किरण

लिला नाइच्याई हालैमात्र लान्जाओबाट सिगात्सेसम्म सुरु भएको चाइना–नेपाल रेल–ट्रक मार्गले धेरै नेपालीमा उत्साह थपेको छ ...

Pin It on Pinterest

Share This

Watch Dragon ball super