Home » Featured » – भारतीयलाई नेपालीसरह मान्यताको प्रसंग –
bipi

– भारतीयलाई नेपालीसरह मान्यताको प्रसंग –

Shares

– भारतीयलाई नेपालीसरह मान्यताको प्रसंग –

bipi
कोइराला सरकारले २०१६ सालमै अस्वीकार गरेको विषय हो

नेपाल–भारत बीच भएको १९५० को सम्झौतामाथि पुनर्विचार वा खारेजीको सहमतिपश्चात् यस सम्बन्धमा दुवै मुलुकका ४÷४ विज्ञ रहेका समिति बनाई सुझाव लिने कार्य भैरहेको कुरा सर्वविदितै छ ।
स्वभावतः १९५० को सन्धि असमान सन्धि भयो– भारत पक्षीय मात्र देखियो– राष्ट्रिय स्वाभिमानका दृष्टिले यस सन्धिभित्रका कतिपय कुरा सानो ठूलो मुलुकबीच मिल्न नआएका वा मिल्न नसक्ने बुँदा पनि राखिएका छन्– ती फेरिनु पर्दछ ः त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक छ ः नेपालको माँग छ ।
सम्भवतः यी कुराहरुलाई दुवै मुलुकका विज्ञहरुले समयोचित सुधारका सुझावहरु दिनु हुने नै छ । १९५० को सन्धिमाथि पुनरावलोकन हुनेछ– अपेक्षाकृत विषय छ पनि ।
तर यसैबीच केही अखबारी खेतीमा भारतपक्षले नेपालमा भारतीयहरुलाई नेपालीसरह समान सुविधा दिन सुझाव राख्यो भन्ने पढ्न पाइएको छ । १९५० को सन्धिका यौटा बुँदाअनुसार भारतीयहरुले नेपालमा जग्गा जमिन किन्ने जागिर खाने उद्योगधन्दा, व्यापार चलाउने अवसर दिएको देखिएको छ । यस्तै नेपालमा कतैबाट हमला भएमा भारतमै हमला भएको मानिने र भारतमा कसैबाट हमला भएमा नेपालमै हमला भएको ठहरिने प्रावधानसहित नेपाल वा भारतले कुनै पनि सामरिक हातहतियार वा सैनिक सामग्री खरिद गर्दा वा सहायता प्राप्त गर्दा एकअर्का मुलुकलाई पूर्व सल्लाह वा जानकारीमा दिएर गर्नुपर्ने सहमति लेखिएको छ ।
भारत त्यत्रो ठूलो मुलुकः करोडौंको जनसंख्या ः नेपालमा भारतीयहरुलाई नेपाली सरहको सुविधा दिने हो भने नेपालको अस्तित्व नै नरहने हुन जाने थियो । १९५० को सन्धिको उक्त दफालाई अमान्य गर्नु अत्यन्त जरुरी थियो, अतः २०१६ सालमा जब प्रथम जननिर्वाचित सरकार बन्यो, श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री चुनिनुभयो र पैल्हो बहाली लिनुभयो, त्यही दिननै १९५० को सन्धिको उक्त बुँदा नेपालमा भारतीयहरुले नेपाली समान सुविधा पाउने छन् भन्ने लेखाई अस्वीकृत गरिएको थियो ।
नेपालका पूर्वमहान्यायाधीवक्ता– २०१६ सालमा नेपाल सरकारका कानुन सचिव स्वर्गीय कृष्णप्रसाद घिमिरेले आफ्नो आत्मकथामा लेख्नुभएको छ– २०१६ साल जेठ महिनातिरको कुरा हो म कानुन मन्त्रालयको सचिव थिएँ । श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला ः प्रधानमन्त्रीको पदको शपथ लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बहालीका लागि आउनुभयो– बहाली भयो । पैल्हो मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दैथियो, विपीले बोलाएको खबर पाएर म प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा पुगें । विपीले मलाई अह्राउनुभयो– घिमिरेजी ः १९५० को सन्धिमा उल्लेख्य बुँदाअनुसार भारतीयहरुले नेपालमा नेपालीसरह पाउने समान सुविधाको प्रसंग बिल्कुलै हाम्रोजस्तो सानो मुलुकका लागि अमान्य र असमान कुरा हो मान्न सकिन्न, आजको ‘क्याबिनेट’का लागि प्रस्ताव ल्याउनुहोस् ।
मैले तुरुन्तै टिप्पणी उठाएर यी हरफहरु लेखें– ‘नेपालमा जागिर खान, घरजग्गा किन्न, बन्द व्यापार उद्योगधन्दा वा अन्य कारोबारका लागि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ । उपरोक्त कार्यमा नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य मानिने छ ।’ विपीलाई देखाएँ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले यी हरफलाई नै ठाडै मन्त्रिपषिद्मा ठाडो प्रस्ताव राख्दै मन्त्रिपरिषद्बाट माथि उल्लेख्य भाषा र हरफको निर्णय पारित गराउनुभयो । सबै मन्त्रीहरुले प्रस्तावमा दस्तखत गर्नासाथ विपीले मलाई भन्नुभयो– लौ यो निर्णय आजै नेपाल सरकारको गजेटमा प्रकाशित गर्न लगाउनुहोस् ।
आदेशअनुसार– त्यसै दिन नेपालसरकारको छापाखानामा छापिएर उपरोक्त निर्णय गजेट (ऐन) बनेर प्रकाशित भयो । भोलिपल्टै ठूलो हँगामा भयो– सयौं भारतीयहरु जो नेपालमा जागिर खाएर बसेका थिए– उनीहरुले जुलुसै निकाले । भारतको संसदमा धेरै बहस चल्यो । भारतीय राजदूत भगवान सहायले प्रधानमन्त्रीसमक्ष भारत सरकारको विरोध पत्र नै पेश गरे ।
तर विपी टसमस हुनुभएन– भारत सरकारलाई जवाफ पठाइयो– जबकि स्वयं भारतअन्तर्गतको काश्मिर सिक्किम वा भुटानमा अल्पसंख्यक समुदायलाई भार नपरोस् भनेर भारतका अन्य प्रदेशका नागरिकलाई काश्मिर सिक्किम वा भुटानमा जागिर, घरजग्गा, बन्दव्यापार, उद्योगधन्दाको अधिकार दिइएको छैन, यहाँ नेपाल जो सार्वभौम स्वतन्त्र र कम जनसंख्या भएको सानो मुलुक हो, भर्खरै विकास क्रममा छ, त्यहाँ भारतीयहरुलाई जागिर वा बन्दव्यापार वा घरजग्गा खरिदको नेपालीसरहको सुविधा दिन कसरी सम्भव छ ? कदापि सम्भव छैन ।
अन्ततः भारतको संसदमा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले जवाफ दिनुप¥यो, नेपाल सानो मुलुक हो – विशाल भारतको जनसंख्यालाई हेर्दा नेपालको निर्णयलाई गलत नमानौं । यसमा विवाद नउठाऔं । तत्पश्चात् उक्त गजेटको निर्णयअनुरुप नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्रको व्यवहारतः कार्यान्वयन सुरु भयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाको अर्काे निर्णय ः त्यतिबेला नेपालमा जागिरे भइ काम गरिरहेका भारतीयहरुलाई चाहीं उमेर हदसम्म जागिरमा रहन पाउने निर्णय थियो । फलतः अधिराज्यभरका विभिन्न कलेज– स्कुलमा पढाउने करिब २२ हजार जति भारतीय शिक्षकहरुले अस्थायी शिक्षक प्राध्यापक रहेर काम गर्न पाउने भएका थिए । क्रमशः ती शिक्षक प्राध्यापकहरुमध्ये धेरैले अवकाश लिंदै भारत फर्केका थिए भनिन्छ ।
माथि उल्लेख्य कानुन सचिव घिमिरेको भनाइलाई पुष्टि हुने कुरा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री श्रीभद्र खनाल लिखित ‘आत्मकथा’ मा पनि उल्लेख छ ।
श्रीभद्र खनालले एक ठाउँमा लेख्नुभएको छ– एक दिन विपीले मलाई प्रधानमन्त्री निवासमा सबेरै बोलाउनुभयो – पार्टीको यौटा परिपत्र पठाउनु जरुरी थियो । म बिहानै विपीकहाँ पुगें – विपीले भन्नुभयो – मसँग समय छैन, हिंड्नुहोस्– ‘ब्रेकफास्ट’ गर्दै कुरा गरौं– हामी किचनमै रहेको डाइनिङ टेबुलमा पुग्यौं । सुशीला भाउजुले पराठा पकाउनु भएको रहेछ– सँगै खाँदै थियौं । अकस्मात कोइरालाजी ! कोइराजाजी !! बोलाउँदै यौटा मान्छे विपीको भान्सा कोठामै आइपुग्यो । आश्चर्य ! ऊ त भारतीय राजदूत भगवान सहाय पो थियो । हातमा यौटा खाम बोकेर भन्दै एक सासमा भन्दै थियो–
‘कोइरालाजी आपने कैसे १९५० का सन्धिका उल्लंघन करते हुए– भारतीयाँेको नेपाल में नोकरी वा अन्य सुविधा से बन्चित करनेका निर्णय लिया ? भारत सरकारका ‘प्रोटेष्ट पत्र’ लिजिए– और उक्त निर्णय यथाशीघ्र रुकवाईए अन्यथा गम्भीर परिणाम भुगतनेकी स्थिति आएगा ।’ विपी भारतीय राजदूत भगवान सहायसँग यति रिसाउनुभयो कि– ‘प्लिज गेटआउट फ्रम माइहाउस’ बिना खबर, बिना समय लिए– आप क्यो आए– मै अभि आपसे बात नही करसकता– मै बिजी हुँ, आपको जो कुछ कहना है परराष्ट्र सचिवसे बात किजिए, जाइए,’ राजदूत सहायको हात समातेर कोठा बाहिरै पठाइदिनुभयो– ‘प्रोटेष्ट पत्र’ दिन खोज्दै थिए– भारतीय राजदूत । उहाँले लिनु भएन ‘जो पत्र देना है– कहना है मेरे परराष्ट्र सचिवसे कहिए ।’ भन्दै राजदूतलाई ढोका बाहिर पठाएर ढोकै लगाइदिनुभयो ।
पछि मलाई थाहा भयो– नागरिकताबारे नेपाल सरकारले लिएको निर्णय एकतर्फा भयो– भारतलाई मान्य छैन भन्ने ‘प्रोटेष्ट पत्र’बारे परराष्ट्रसचिवले राजदूत भगवान सहायलाई पत्र थमाए । ‘नेपाल सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुक हो – आफ्नो हित अहितको निर्णय हामी आफै लिन्छौं– भारतलाई यसमा बोल्ने अधिकार छैन ।’ तत्पश्चात् विपीसँग राजदूत सहायले धेरै प्रयास गरे तर विपीले भेट्नु भएन, जसले गर्दा राजदूत भगवान सहाय विपीप्रति धेरै नै नकारात्मक हुन पुगे । फलस्वरुप विपी विरुद्धमा भारतको उच्चतहमै पूर्वाग्रही भाव बन्न पुग्यो– २०१७ सालको राजा महेन्द्रको कदमलाई दिल्लीले अप्रत्यक्षतः समर्थन दिनमा ठूलो भूमिका खेल्यो शायद ।
माथि उल्लेख्य कृष्णप्रसाद घिमिरेजी र श्रीभद्र खनालजीका लेखाइहरु देख्दा स्पष्ट हुन्छ– २०१६ सालमा नै नेपालले भारतीयहरुलाई १९५० को सन्धिको नाममा नेपाली सरह समान अधिकार दिन सकिंदैन, मिल्दैन– निर्णय भैसकेको र त्यसलाई भारत–नेपाल दुवै पक्षबाट स्थापित मान्यता लिइसकेको विषय भएको छ । यसैले आजका दिनमा आएर १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको सन्दर्भ उठाएर ‘भारतीयहरुलाई नेपालमा नेपाली सरहको मान्यता’को माँग स्वयंमा अमान्य बन्न जान्छ– जानु पर्दछ ः यसमा द्वैमत देखिंदैन ।
१९५० को सन्धि अन्तिम राणाप्रधानमन्त्री मोहन संशेर राणाले आफ्नो राणातन्त्र जोगाउन भारतसँगको सम्झौतापत्रमा दस्तखत गरेको स्पष्ट छ– जबकि नेपालका प्रधानमन्त्रीले एकतर्फ र भारतीय राजदूतले अर्काेतर्पm दस्तखत रहेको सन्धि पत्रको असमानता स्वयंमा हास्यास्पद स्थितिलाई नै प्रदर्शित गरिरहेको छ, जब राणातन्त्र गयो, त्यो सन्धिको औचित्य नै सकिसक्यो– तेसैले जननिर्वाचित सरकारले २०१६ सालमा जे कानुन बनायो– त्यो मात्रै सार्वभौम स्वतन्त्र निर्णय ठहरिन जान्छ– यसमा भारतीय दावी निरर्थक छ । नेपाली स्वाभिमान यही कुरामा अडिग पनि छ । – कश्यपको कलमबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

xi & bidya

– चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण –

Shares – चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण – अमेरिकालाई ‘रणनीतिक’ चुनौती दिन सफल रह्यो केही ...

Pin It on Pinterest

Share This

Watch Dragon ball super